काठमाडौँ । परीक्षाको आवेदन अनलाइनबाट भर्नुपर्ने नियम वेवास्ता गरेपछि कक्षा ८ का विद्यार्थी यसवर्षको परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्षदेखि उक्त परीक्षाको आवेदन अनलाइनबाट भर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । तर २० वटा संस्थागत विद्यालयले त्यसमा अटेरी गरेकाले करिब एक हजार विद्यार्थी परीक्षा दिन नपाउने भएका हुन् । जबकि कामपा शिक्षा विभागले परिपत्र गर्दै गत माघमा फारम भर्ने समय तोकेको थियो । त्यसपछि पनि पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । विभागले यही फागुन ७ देखि १२ गतेसम्म पुनः म्याद दिएको थियो । कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोइरालाले फारम नभर्ने विद्यालयमाथि कारबाही हुने चेतावनी दिनुभयो । सम्भवत् विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने प्रधानाध्यपकमाथि कारबाही हुने उहाँले संकेत गर्नुभयो ।

शिक्षा विभागका अनुसार हिमालय ह्वाइट हाउस स्कुल, सन्जय साइ विद्यालय, शताब्दी स्कुल, ,सगरमाथा विद्या मन्दिर, नेसनल मोडेल स्कुल, सन्जिवनी वैकल्पिक विद्यालय,आराधना एकेडेमी, पास्कल इन्टरनेसनल एकेडेमी, मदन भण्डारी मेमोरियल स्कुल, नव मन्जुश्री लगायतले फारम नभरेका हुन् । कामपाभित्र ९१ सामुदायिक र ६ सय ४० निजी विद्यालय छन् । कक्षा ८ को परीक्षा आगामी चैत ३ गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ । परीक्षाका लागि कामपाभित्रका ११ स्रोत केन्द्रका ती विद्यालयबाट १८ हजार ९६ विद्यार्थीको आवेदन फाराम भरिएको छ । विभागले केन्द्र तोक्दा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भएकोले कामपाले कक्षा ८ को परीक्षा आफ्नै विद्यालयमा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ बिद्यालय सञ्चालन अनुमति नदिइने
यस्तै कामपाले आउँदो शैक्षिक सत्रमा नयाँ बिद्यालय सञ्चालन अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ । महानगरका प्रमुख एवं शिक्षा समितिका अध्यक्ष विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले आउँदो शैक्षिक सत्रमा शैक्षिक गतिबिधि सञ्चालनका लागि प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै यो निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका, विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद २, नियम (५) बमोजिम सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयले आउँदो शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ विद्यालय सञ्चालन तथा तह थपको अनुमति र नियम (१८) बमोजिम कक्षा थपका लागि अनुमति माग्न सक्ने व्यवस्था छ । तर कक्षा थप, कक्षा ९ सञ्चालन र कक्षा ११ मा बिषय थपका लागि निवेदन दिने सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको अनुगमनपछि मापदण्ड पूरा गरेकालाई दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तै कक्षा ११ र १२ सञ्चालनमा रहेका विद्यालय वा कलेजले मापदण्ड पूरा गरी कक्षा १ सञ्चालनका लागि माग गरेमा सरकारी नीतिअनुरुप प्रतिशैक्षिक सत्रमा एउटा कक्षाको अनुमति दिइनेछ ।

साथै, आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि महानगरभित्रका सवै विद्यालयको नामको बोर्ड र परिचयपत्रमा विद्यार्थीको नाम अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषामा लेख्न निर्देशन दिइने भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७ को उपदफा (१) मा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले बिद्यालयमा यसप्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको कोइरालाको भनाइ छ । यस्तै आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय शुरु हुनुपहिले राष्ट्रिय गान र कक्षा शुरु हुनुभन्दा पहिले कक्षागत गीत अनिवार्य रुपमा गाउनुपर्नेछ । विद्यालय सञ्चालनको अनुमति, अपग्रेडजस्ता बिषयमा स्वीकृति नै नलिई बिद्यार्थी भर्ना गर्न विज्ञापन गर्ने परिपाटीमाथि समिति कठोर बनेको छ । विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रचारप्रसार गर्ने विद्यालयलाई यसो नगर्न शिक्षा विभागले सचेत गराउने र सचेत गराउँदासमेत अटेर गर्नेलाई कानुनी कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

विद्यालयमा पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन सरकारबाट प्राप्त सःशर्त अनुदान वितरणका लागि अवस्था र आवश्यकता पहिचान गर्ने उद्देश्यले नगर शिक्षा समितिका सदस्य प्रमिला काफ्लेको संयोजकत्वमा रविना महर्जन र शिक्षा विभागका शाखा अधिकृत बुद्धिप्रसाद भट्ट सदस्य रहेको ३ सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ । टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर विद्यालय छनौट गरेपछि छनौटमा परेकामध्ये ३ वटालाई पुस्तकालय र अर्काे ३ वटालाई बिज्ञान प्रयोगशाला बनाउन जनही ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । बैठकले हरेक सामुदायिक बिद्यालय परिसरमा बृक्षारोपण गरी हरियाली बनाउन २५ हजार, शौचालय सरसफाई तथा मर्मत सम्भारका लागि ५० हजार, बाल यौन हिंसा न्यूनीकरण सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट ८० हजार रुपैयाँ हरेक सामुदायिक बिद्यालयलाई अनुदान दिने निर्णय समेत गरेको छ । आजको समाचारपत्रबाट

तपाईंको प्रतिकृया