काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा. गोविन्द केसीले सातबुँदे माग अघि सारेका छन् । बिहीबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरूमाथि कारबाही र रकम फिर्ता, चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ल्याइएको विधेयकमाथि संशोधन, द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई भनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको कार्यशैलीको उनले कडा आलोचना गरे । उनले लेखेका छन्, ‘साम्यवादी पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पु¥याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरूको स्वार्थमा काम गरेको भनेर हामीले लामो समयसम्म विरोध गर्दै आएका छौँ ।

Dr. Govinda KC

जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर विगत सात वर्षदेखि निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हामी सत्याग्रहरत रहेकै बेला सरकारले जबरजस्ती माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी ग¥यो । सरकार र सत्तारूढ दलले त्यस क्रममा देखाएको रवैयाले यो सरकार स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तर र पहुँच हैन आप्mना आसेपासेहरूको व्यापारिक स्वार्थ र नफाखोरी सुनिश्चित गर्न लागीपरेको प्रमाणित भएको छ ।’

उनले क्षमता नभएकै विश्वविद्यालयबाट हतारहतार सम्बन्धन खुलाएर निजी मेडिकल कलेज चलाउने सरकारी हतारोले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुईतिहाइ जनताको हक हितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरूको स्वार्थ ठूलो लागेको कुरा पुष्टि भएको बताए । अख्तियारजस्तो संवेदनशील निकायमा बसेर वर्षौं संगठित अपराधको गिरोह चलाएका राजनारायण पाठकबारे सप्रमाण समाचार आउँदा पनि सरकार मौन भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएपछि न्यायका लागि सिंगो देश आन्दोलित हुँदा पनि अहिलेसम्म दोषीलाई कानुनी दायरामा नल्याइएको भन्दै उनले भने, ‘न त प्रमाण नष्ट गर्नेलाई कारबाही भएको छ न नक्कली अपराधी खडा गर्ने प्रहरीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छ उल्टै भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति र पुरस्कार दिइने यही लुटतन्त्र र दण्डहीनता नै अहिलेको सरकारको कार्यशैली बनेको छ ।’ त्यस्तै उनले द्वन्द्वकालीन न्यायको अवस्था झनै भयावह भएको बताएका छन् । पीडितहरूका सरोकार सुनेर तिनका घाउमा मलम लगाउनु त के सरकारले झन् घाउमा नुनचुक छर्कने प्रयास गरिरहेको उनको आरोप छ ।

तपाईंको प्रतिकृया